How to check your EPF balance and UAN as an outsourced employee
A step-by-step walkthrough of the official channels for checking provident fund contributions.
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Understanding UPCOS — how Uttar Pradesh manages its outsourced workforce UPCOS को समझें — उत्तर प्रदेश अपने आउटसोर्स कार्यबल का प्रबंधन कैसे करता है
UPCOS.IN explains, in plain language, how outsourced hiring, salary disbursal, EPF/ESIC compliance and grievance redressal work for government-department postings across Uttar Pradesh — written for employees, agencies and departments alike. UPCOS.IN सरल भाषा में बताता है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में आउटसोर्स नियुक्ति, वेतन वितरण, EPF/ESIC अनुपालन एवं शिकायत निवारण कैसे कार्य करते हैं — यह कर्मचारियों, एजेंसियों एवं विभागों, सभी के लिए लिखा गया है।
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WHO THIS PORTAL SERVESयह पोर्टल किनके लिए है
Three audiences, one system to understandतीन समूह, एक प्रणाली
UPCOS connects three groups — and this portal has a dedicated explanation for each.UPCOS तीन समूहों को जोड़ता है — इस पोर्टल पर हर समूह के लिए अलग जानकारी उपलब्ध है।
Outsourced Employeesआउटसोर्स कर्मचारी
Understand your salary structure, EPF/ESIC entitlements, attendance rules and how to raise a grievance if something goes wrong.अपने वेतन ढांचे, EPF/ESIC लाभ, उपस्थिति नियम एवं शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को समझें।
Read Employee Corner →एम्प्लॉई कॉर्नर पढ़ें →Outsourcing Agenciesआउटसोर्स एजेंसियाँ
Learn the empanelment process, documentation needed, and how manpower requisitions are allotted to registered vendors.इम्पैनल्मेंट प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज़ एवं पंजीकृत वेंडर को मांग आवंटन की प्रक्रिया जानें।
Read Agency Onboarding →एजेंसी ऑनबोर्डिंग पढ़ें →Government Departmentsसरकारी विभाग
See how a department raises a manpower requisition, how screening committees work, and how onboarding is tracked.विभाग कैसे मांग दर्ज करता है, स्क्रीनिंग कमेटी कैसे कार्य करती है, यह जानें।
Read Department Onboarding →विभाग ऑनबोर्डिंग पढ़ें →
WHAT IS UPCOSUPCOS क्या है
One regulated system, replacing scattered departmental contractsएक नियमित प्रणाली, बिखरे हुए विभागीय अनुबंधों की जगह
Before a centralised system existed, individual departments across Uttar Pradesh each signed their own contracts with local placement agencies to hire outsourced staff — drivers, data entry operators, peons, security guards and similar support roles. Oversight was uneven, and pay, EPF and ESIC compliance varied widely from one contract to another.
The Uttar Pradesh Corporation for Outsource Services was set up as a state-government undertaking to standardise this: one empanelment process for agencies, one requisition-and-approval workflow for departments, one wage-and-statutory-compliance pipeline for workers, and one grievance-redressal channel that spans all three.
It is governed by a Board of Directors chaired by the Chief Secretary of Uttar Pradesh, with senior IAS officers overseeing finance, personnel, labour and secretariat administration, and a Managing Director/Secretary responsible for day-to-day functioning.
Read the full explainer on About UPCOS →पूरी जानकारी 'About UPCOS' पर पढ़ें →
HOW THE SYSTEM WORKSप्रणाली कैसे कार्य करती है
From requisition to appointment letterमांग से लेकर नियुक्ति पत्र तक
Department raises a manpower requisitionविभाग द्वारा मांग सृजन
The department specifies the post, number of vacancies and eligibility criteria, and submits this as a formal requisition for approval.
UPCOS reviews and allocates an agencyUPCOS द्वारा अनुमोदन एवं एजेंसी आवंटन
The requisition is reviewed for compliance, approved, and matched to a suitable empanelled outsourcing agency.
The agency sources and shortlists candidatesएजेंसी द्वारा अभ्यर्थियों की खोज
Using employment-exchange listings and its own sourcing channels, the agency typically presents about three times the required number of eligible candidates.
A screening committee evaluates candidatesस्क्रीनिंग कमेटी द्वारा मूल्यांकन
A departmental screening committee (structured across levels referred to as D1–D4) scores shortlisted candidates against qualification, experience and eligibility criteria.
Appointment letter and joiningनियुक्ति पत्र एवं ज्वाइनिंग
The outsourcing agency issues the selected candidate a formal appointment letter with a joining date, after which onboarding and payroll registration begin.
SYSTEM FEATURESप्रमुख विशेषताएँ
What the digital platform is designed to handleयह डिजिटल प्रणाली किन कार्यों हेतु बनाई गई है
1
Agency panel managementएजेंसी पैनल प्रबंधन
Empanelment, renewal and compliance tracking for outsourcing vendors.
2
Smart demand managementस्मार्ट मांग प्रबंधन
Departments raise, track and approve manpower requisitions digitally.
3
Employment-exchange integrationसेवायोजन एकीकरण
Candidate sourcing linked with state employment-exchange listings.
4
Attendance & leave automationउपस्थिति स्वचालन
Digital attendance feeding directly into monthly wage calculation.
5
Salary & statutory complianceवेतन एवं वैधानिक अनुपालन
Wages, EPF and ESIC contributions tracked against each pay cycle.
6
Payment trackingभुगतान ट्रैकिंग
Visibility into whether disbursal from department to agency to worker is on schedule.
7
Grievance & feedback systemशिकायत प्रणाली
A single channel for employees, agencies and departments to log and escalate issues.
8
Role-based dashboardsभूमिका-आधारित डैशबोर्ड
Separate views for employees, agencies and departments, each seeing only what's relevant to them.
LEADERSHIPनेतृत्व
Board of Directors (as publicly listed by UPCOS)बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (UPCOS द्वारा सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध)
UPCOS is governed by a board of senior state government officers. The following is compiled from information UPCOS has published on its own official website; it may change as postings are transferred, so always cross-check current designations on the official portal.
Shashi Prakash Goyal, IASChief Secretary, Govt. of UP — Chairman
Deepak Kumar, IASAdditional Chief Secretary, Finance
Uday Pratap Singh, HJSPrincipal Secretary (Justice)
M. Devaraj, IASPrincipal Secretary (Appointment & Personnel)
Manish Chauhan, IASPrincipal Secretary (Secretariat Administration)
Dr. Shanmuga Sundaram M.K., IASPrincipal Secretary (Labour)
Smt. Amrita Soni, IASManaging Director / Secretary, UPCOS
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FAQसामान्य प्रश्न
Frequently asked questionsअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
UPCOS — the Uttar Pradesh Corporation for Outsource Services — is a public sector corporation set up by the Government of Uttar Pradesh to bring outsourced staffing across state departments under one regulated, digital system. Instead of every department signing its own contract with a local placement agency, UPCOS standardises how outsourced posts are approved, how agencies are empanelled, how candidates are screened, and how wages, EPF and ESIC contributions reach workers.UPCOS यानी उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गठित एक निगम है जो राज्य के विभिन्न विभागों में आउटसोर्स स्टाफिंग को एक नियमित, डिजिटल प्रणाली के अंतर्गत लाता है। हर विभाग को अलग-अलग एजेंसी से अनुबंध करने के बजाय, UPCOS पदों की स्वीकृति, एजेंसी पंजीकरण, अभ्यर्थी चयन तथा वेतन, EPF एवं ESIC अंशदान की प्रक्रिया को एक समान बनाता है।
UPCOS is structured as a corporation (a company limited by the state government), not a traditional department. Its Board of Directors is chaired by the Chief Secretary of Uttar Pradesh and includes senior IAS officers from Finance, Personnel, Labour and Secretariat Administration, with a Managing Director/Secretary who runs day-to-day operations. This corporate structure lets it operate as a single, professional outsourcing intermediary for many departments at once.UPCOS एक निगम (राज्य सरकार द्वारा गठित कंपनी) के रूप में संरचित है, न कि पारंपरिक विभाग के रूप में। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव करते हैं, जिसमें वित्त, कार्मिक, श्रम एवं सचिवालय प्रशासन के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शामिल हैं।
An outsourced employee is a worker placed in a government department or office not on the department's own payroll, but through a manpower agency that has been empanelled (registered and approved) with UPCOS. Common outsourced roles include data entry operators, drivers, peons/office assistants, security staff, sanitation workers, technical support staff and similar support-function posts across departments.आउटसोर्स कर्मचारी वह कार्मिक होता है जो किसी विभाग के अपने वेतन ढांचे में नहीं, बल्कि UPCOS से सूचीबद्ध किसी मानव संसाधन एजेंसी के माध्यम से तैनात किया जाता है। सामान्य आउटसोर्स पदों में डेटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर, कार्यालय सहायक, सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी एवं तकनीकी सहायता स्टाफ शामिल हैं।
Under the intended design, wages are meant to be credited directly to the employee's bank account by the outsourcing agency, on a fixed monthly cycle, with the department and UPCOS monitoring disbursal. In practice, delays can still occur if an agency is slow to submit attendance data or if a department's payment to the agency is delayed. If your salary is late, the correct first step is to raise it with your placement agency, then escalate through UPCOS's grievance channel if unresolved.वेतन को आउटसोर्स एजेंसी द्वारा सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में एक निश्चित मासिक चक्र में जमा किया जाना अपेक्षित है, जिसकी निगरानी विभाग एवं UPCOS द्वारा की जाती है। यदि वेतन में देरी हो, तो पहले अपनी एजेंसी से संपर्क करें, और समाधान न होने पर UPCOS की शिकायत प्रणाली के माध्यम से मामला बढ़ाएँ।
Every outsourced worker covered under the scheme is entitled to Employees' Provident Fund (EPF) contributions and, where the wage threshold applies, Employees' State Insurance (ESIC) coverage, funded through statutory deductions matched by employer contributions from the agency. These give you a retirement savings corpus (EPF) and access to medical care and cash benefits during sickness, maternity or injury (ESIC). Keep your UAN (Universal Account Number) and ESIC IP number safely noted, since you'll need them to check contributions.योजना के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक आउटसोर्स कर्मी को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अंशदान तथा, वेतन सीमा लागू होने पर, कर्मचारी राज्य बीमा (ESIC) कवरेज मिलना चाहिए। EPF से सेवानिवृत्ति हेतु बचत तथा ESIC से बीमारी, प्रसूति या चोट के दौरान चिकित्सा एवं नकद लाभ मिलते हैं। अपना UAN एवं ESIC IP नंबर सुरक्षित रखें।
Employee login and official records are hosted only on the official government portal, not here. UPCOS.IN is an independent information site and does not host or process employee logins. Use the Login option in our menu, which takes you directly to the official portal's employee sign-in page.कर्मचारी लॉगिन एवं आधिकारिक रिकॉर्ड केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध हैं, यहाँ नहीं। UPCOS.IN एक स्वतंत्र सूचना पोर्टल है और यह कर्मचारी लॉगिन की सुविधा नहीं देता। हमारे मेनू में दिया गया 'लॉगिन' विकल्प आपको सीधे आधिकारिक पोर्टल के कर्मचारी लॉगिन पेज पर ले जाता है।
Grievances (regarding an agency, a department, delayed wages, EPF/ESIC issues, or harassment at the workplace) are meant to be filed through the official grievance redressal channel, so that they are logged, tracked and escalated correctly. Our Grievance page explains the categories of complaints, what information to keep ready, and links directly to the official grievance form.एजेंसी, विभाग, वेतन में देरी, EPF/ESIC संबंधी समस्या अथवा कार्यस्थल पर उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतें आधिकारिक शिकायत निवारण चैनल के माध्यम से दर्ज की जानी चाहिए। हमारा शिकायत पृष्ठ शिकायत की श्रेणियाँ, आवश्यक जानकारी एवं आधिकारिक फॉर्म का सीधा लिंक बताता है।
Agencies must go through a formal empanelment process: registering on the portal, submitting eligibility documents (company registration, EPFO/ESIC registration, financial turnover proof, past experience), and clearing a technical and financial evaluation. Once empanelled, an agency becomes eligible to be allotted departmental demands for manpower supply, subject to ongoing compliance checks.एजेंसियों को एक औपचारिक इम्पैनल्मेंट प्रक्रिया से गुजरना होता है: पोर्टल पर पंजीकरण, पात्रता दस्तावेज़ (कंपनी पंजीकरण, EPFO/ESIC पंजीकरण, वित्तीय टर्नओवर प्रमाण, पूर्व अनुभव) प्रस्तुत करना, तथा तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन उत्तीर्ण करना।
A department first identifies its manpower requirement (post, number of vacancies, eligibility criteria) and raises a formal requisition on the system. UPCOS reviews and approves the requisition, then matches it to an appropriate empanelled agency, which in turn sources and shortlists three-times the required number of candidates for the department's screening committee to evaluate.कोई विभाग पहले अपनी मैनपावर आवश्यकता (पद, रिक्तियों की संख्या, पात्रता मानदंड) तय करता है और सिस्टम पर औपचारिक मांग दर्ज करता है। UPCOS मांग की समीक्षा एवं स्वीकृति देकर उसे उपयुक्त एजेंसी को आवंटित करता है, जो आवश्यक संख्या से तीन गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट कर विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी को भेजती है।
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